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किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाने और उन्हें उनकी फसल का वाजिब मूल्य दिलाने की सरकारी कोशिशें किस हद तक कामयाब रही हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। दावे और हकीकत के बीच एक बड़ी खाई है। सच यह है कि 80 प्रतिशत वाजिब किसानों तक सरकार की पहुंच ही नहीं है। सरकार से पहले किसानों के पास व्यापारी या बिचौलिए पहुंच जाते हैं। इनका का रियल टाइम नेटवर्क सरकारी प्रयासों पर भारी पड़ता है। यह हम नहीं किसानों से बातचीत और उनके बीच कराए गए एक छोटे से सर्वे से बयां हो रहा है। सर्वे का साइज अवश्य छोटा हो सकता है लेकिन यह बड़ी हकीकत को बयां कर रहा है। हमारी कोशिश धान ...