Media Monitor
Agriculture Industry
Improvements in agri-credit system can revive agricultureedit
The Indian Express – Online
This budget has disappointed the farming sector. The government has increased the agricultural credit target to Rs 18 lakh crore for 2022-23 from Rs 16.5 lakh crore for the current fiscal, with an allocated subsidy of Rs 20,870 crore. The question, however, is: Is the huge credit and subsidy benefiting farmers on the ground? The budget speech as well as the Economic Survey 2021-22 recommended that priority should be given to crop diversification and allied sectors including horticulture, organic farming, dairying and fishing to increase farmers income. But to enable small farmers to shift from wheat and paddy or improve their income through allied sectors, they must have access to institutional credit at reasonable ...
Govt. Policies
PM Kisan Tractor Yojana: खुशखबरी! केंद्र सरकार किसानों को ट्रैक्टर आधे दामों में मुहैया करा रही हैedit
Rewa Riyasat – Online
मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए डाले जाते हैं। किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी पीएम किसान ट्रैक्टर योजना (PM Kisan Tractor Yojana) के तहत दी जाएगी। आज हम आपको इस आर्टिकल में इस योजना के बारे में विस्तार से बताएंगे।मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और आर्थिक मदद करने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। किसानों के खातों में सालाना 6000 रुपए डाले जाते हैं। किसानों को खेती ...
Paddy in India
State goes slow on paddy purchase, milled rice deliveryedit
The New Indian Express – Online
Even as the farmers are crying foul over delay in procurement of paddy leading to lapse of tokens, the Odisha government is lagging behind in both purchase of paddy under minimum support price system and delivery of custom milled rice to the Food Corporation of India (FCI). In the ongoing kharif marketing season (KMS), the State government agencies have procured 36.33 lakh tonne of paddy under the decentralised procurement system as against 43.98 lakh tonne during the same period last year.In the delivery of custom milled rice (CMR), the State is way behind last year’s achievement. As per FCI procurement data, the State has so far delivered 12,313 tonne of custom milled rice ...